English

‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ याविषयी सविस्तर माहिती लिहा.

Advertisements
Advertisements

Question

‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ याविषयी सविस्तर माहिती लिहा.

Very Long Answer
Advertisements

Solution

  1. ‘माहितीचा कायदा’ जगात सर्वप्रथम स्वीडन या देशाने १७७६ मध्ये लागू केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाने इ.स. १९४६ मध्ये ‘माहितीचा अधिकार’ हा मानवाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले. १९८२ मध्ये जयपूर शहरातील एल.के. कुलवाल यांनी या कामी पुढाकार घेतला. जयपूर शहरातील अस्वच्छतेच्या संदर्भात नगरपालिका काय कार्यवाही करते हे समजून घेण्यासाठी कुलवाल यांनी एक अर्ज केला.
  2. या संदर्भात उच्च न्यायालयातील खटल्यात न्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रात ‘माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार’ असल्याचे स्पष्ट केले. श्रीमती अरूणा रॉय यांनी १९९० मध्ये राजस्थानमध्ये ‘मजदूर किसान शक्ती संघटन’ चळवळ चालवली.
  3. या चळवळीने माहिती अधिकाराची गरज व्यक्त केली. बिलासपूरचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त हर्ष मंडर यांनी सप्टेंबर १९९६ मध्ये ‘अन्नधान्य वितरण व्यवस्था व रोजगार विनिमय’ याबाबतची माहिती उघड करण्याचे धाडस दाखवले.
  4. अण्णा हजारे यांचे महाराष्ट्रातील माहितीच्या अधिकाराबाबतचे २००१ चे आंदोलन निर्णायक ठरले. केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ पासून महाराष्ट्रात लागू झाला.
  5. या कायद्यानुसार माहितीचा अर्थ अभिलेख (रेकार्ड), दस्तावेज (डॉक्युमेंटस्), ज्ञापने (मेमो), ई-मेल, अभिप्राय, सल्ला, प्रसिद्धीपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या (लॉगबुक), निविदा (टेंडर्स), अहवाल, पत्रव्यवहार, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल), इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात साठवलेली आधारसामग्री (डेटा), इतकेच नव्हे तर सार्वजनिक प्राधिकरणात अस्तित्वात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याखाली उपलब्ध होऊ शकणारी एखाद्या खासगी संस्थेविषयीची वा व्यक्तिविषयक माहिती या सगळ्याचा माहिती (इन्फरमेशन) या व्याख्येत समावेश होतो.
  6. ‘माहितीचा अधिकार’ (राईट टू इन्फरमेशन) या शब्दात माहिती मिळवण्याचे नागरिकांचे हक्क दिलेले असून त्यामध्ये कामाची, दस्तावेजांची वा अभिलेखांची पाहणी करणे, त्यासाठी दस्तवेजांच्या किंवा अभिलेखांच्या अधिकृत प्रती मिळवणे, टिपणे काढणे, उतारे मिळवणे, प्रमाणित सामग्रीचे नमुने मिळवणे आणि सीडी, फ्लॉपी, टेप, व्हिडिओ कॅसेट या व अशा स्वरूपात किंवा ही माहिती जर संगणकात साठवलेली असेल तर तिच्या मुद्रित प्रती मिळवण्याचा अधिकार अधोरेखित झाला आहे.
  7. नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या माहिती अधिकाऱ्याकडे लेखी अर्ज करून माहिती मागवू शकतात.
shaalaa.com
  Is there an error in this question or solution?
2023-2024 (July) Official Board Paper
Share
Notifications

Englishहिंदीमराठी


      Forgot password?
Use app×