Question

खालील प्रश्‍नाचे उत्तर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे सुमारे १५० ते २०० शब्दांत स्पष्ट लिहा:

भारतातील प्रशासकीय सुधारणा खालील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करा -

1. लोकपाल आणि लोकायुक्त
2. नागरिकांची सनद
3. ई-प्रशासन (ई-गव्हर्नन्स)
4. माहितीचा अधिकार
5. नागरिकांचा सहभाग

Answer 1

1. लोकपाल आणि लोकायुक्त: द लोकपाल अँड लोकायुक्त अँक्ट २०१३ हा कायदा २०१४ मध्ये लागू झाला. या कायद्यान्वये केंद्रासाठी ‘लोकपाल’ तर राज्यांसाठी ‘लोकायुक्त’ या संस्थांची स्थापना करण्यात आली. हे कार्यालय शासकीय अधिकाऱ्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित आरोपांची चौकशी करू शकते. यातून शासनाची स्वच्छ आणि प्रतिसाद देणाऱ्या प्रशासनाविषयीची कटिबद्‌धता दिसून येते. लोकपाल ही संकल्पना स्वीडन या देशाकडून घेण्यात आली आहे. स्वीडनमध्ये या कार्यालयास ‘ऑम्बुडसमन’ असे म्हणतात. ऑम्बुडसमनचे विशिष्ट कार्य म्हणजे शासकीय अधिकाऱ्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करणे आणि त्यांचे निवारण करण्यासाठी प्रयत्न करणे. 
2. नागरिकांची सनद: नागरिकांची सनद ही संकल्पना नागरिक हा ‘राजा’ असून शासन संस्था या नागरिकांची सेवा करण्यासाठी आहेत या संकल्पनेवर आधारित आहे. सेवा पुरवणारी संस्था आणि नागरिक या दोघांनाही कळावे की सार्वजनिक संस्था या सेवा देण्यासाठीच आहेत, याकरता प्रत्येक संस्थेने ती कोणत्या सेवा-सुविधा देणार हे स्पष्ट करावे आणि त्या सुविधासांठीचा दर्जाही ठरवून घ्यावा. एकदा हे झाले आणि जर दिलेल्या सेवेची गुणवत्ता ठरवलेल्या दर्जाप्रमाणे नसेल तर संस्थांना उत्तरदायी धरता येते. भारत सरकारने नागरिकांची सनद तयार करण्याचा उपक्रम १९९६ मध्ये सुरू केला.
3. ई-प्रशासन (ई-गव्हर्नन्स): माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांतीत प्रशासनाला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याचे सामर्थ्य आहे. त्यामुळेच जगभरातील अनेक देश मोठ्या प्रमाणावर ई-प्रशासनाकडे (ई-गव्हर्नन्सकडे) वळत आहेत. गेल्या काही दशकांमध्ये प्रशासन गुंतागुंतीचे आणि वैविध्यपूर्ण होत चालले आहे. नागरिकांच्या शासनाकडून असणाऱ्या अपेक्षाही अनेक पटीने वाढल्या आहेत. माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानामुळे कार्यक्षम पद्धतीने माहिती साठवणे, हवी असेल तेव्हा ती परत मिळवणे, जलदगतीने पाठवणे शक्‍य झाले आहे. माहितीवर स्वहस्ते प्रक्रिया करण्याच्या पद्‌धतीपेक्षा वेगवानपणे प्रक्रिया करता येणे सुलभ झाले आहे. यातून शासनाच्या कार्यपद्‌धतींना वेग येण्यास, निर्णय त्वरेने आणि न्यायपूर्ण पद्धतीने होण्यास, पारदर्शकता बाढण्यास आणि उत्तरदायित्व लागू करण्यास मदत झाली आहे. भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने शासनाची व्याप्ती वाढण्यासही साहाय्य झाले आहे.
4. माहितीचा अधिकार: माहितीचा अधिकार हा सुशासनाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. यातून सार्वजनिक धोरण आणि कार्यवाही या विषयी माहिती मिळते. सहभागी लोकशाही बळकट करण्यासाठी आणि जनकेंद्रित प्रशासनाची सुरवात करण्यासाठीची ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे. शासकीय संस्थांमधील पारदर्शकतेमुळे कामकाज वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होते आणि कामकाजाबद्‌दल निश्‍चितता येते. नागरिकांना परिणामकारक रीतीने प्रशासनात सहभागी होता येते. अर्थात माहितीचा अधिकार ही सुशासनाची मूलभूत गरज आहे. २००५ च्या माहिती अधिकाराच्या कायद्यामुळे नागरिकांना शासनाबद्‌दलची सार्वजनिक माहिती मिळवता येणे शक्य झाले आहे.
5. नागरिकांचा सहभाग: हा सुदृढ लोकशाहीला बळकट करतो. पारंपरिक प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था सुधारण्यास आणि तिचे रूपांतर जास्त प्रतिसादात्मक आणि सहभागात्मक लोकशाहीमध्ये होण्यास हातभार लावतो. वरील सर्व योजना नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग सुनिश्चित करतात. नागरिकांकडे केवळ विकासाचे लाभार्थी म्हणून बघितले जाऊ नये, तर ते विकास प्रक्रियेतील सहभागी घटक म्हणून समजले जावेत. हा मूलतः ‘बॉटम अप’ (कनिष्ठ स्तराकडून वरिष्ठ स्तराकडे जाणारा) दृष्टिकोन असून ‘टॉप डाऊन’ (वरिष्ठ स्तरावरून कनिष्ठ स्तराकडे जाणारा) दृष्टिकोन नाही. हा नागरिकांनी प्रभावित केलेल्या साधनसंपत्तीविषयक नियंत्रण करण्याच्या आणि विकासाबाबतचे निर्णय घेण्याच्या कार्यपद्धती ध्वनीत करतो. हा दृष्टिकोन नागरिकांना स्वतःच्या भवितव्याविषयीचे निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे हे मान्य करतो.