Advertisements
Advertisements
Question
पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.
रौलट कायद्याला भारतीय जनतेने विरोध केला.
Advertisements
Solution
१९१९ चा रौलट कायदा किंवा अराजक आणि क्रांतिकारी गुन्हे कायदा हा दिल्लीतील शाही कायदेमंडळाने मंजूर केलेला ब्रिटिशांनी लादलेला कायदा होता. या कायद्याची शिफारस सर रौलट या ब्रिटिश न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली रौलट समितीने मांडली होती. या कायद्यानुसार, ब्रिटिश सरकारला दहशतवादाच्या संशयित कोणत्याही व्यक्तीला खटल्याशिवाय २ वर्षांपर्यंत तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार होता. यामुळे सरकारला स्वतःच्या सरकारला हानी पोहोचवू शकणाऱ्या कोणत्याही राजकीय कारवाया दडपण्याचे मोठे अधिकार मिळाले. भारतीयांनी या कायद्याला विविध प्रकारे नकार दिला आणि त्याचा विरोध केला. अनेक शहरांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. लोकांनी रेल्वे संप केला. अनेक कार्यशाळा आणि कार्यालये बंद करण्यात आली. अमृतसरमधील जालियनवाला बागेत शांततापूर्ण निषेध करण्यात आला. ब्रिटिश सैन्याने येथे हजारो लोकांना मारले होते ज्यामुळे भारतीय संतापले होते. तथापि, या कायद्याविरुद्ध जनतेच्या पाठिंब्यामुळे मार्च १९२२ मध्ये तो रद्द करण्यात आला.
