Question

भारतीय संविधान की एक सीमा यह है कि इसमें लैंगिक - न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आप इस आरोप की पुष्टि में कौन-से प्रमाण देंगे? यदि आज आप संविधान लिख रहे होते, तो इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में किन प्रावधानों की सिफारिश करते?

Answer 1

यह सच है कि संविधान में लैंगिक न्याय के लिए अपर्याप्त प्रावधान हैं। यद्यपि प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार करना मौलिक अधिकार है, लेकिन लिंग के आधार का कोई विनिर्देश नहीं है, लेकिन विशिष्टता धर्म, जाति और वर्ग पर बनाई गई है।

नागरिकों का उनकी जाति, वर्ग, भाषा और धर्म के आधार पर शोषण या भेदभाव नहीं किया जा सकता है लेकिन लिंग का कोई उल्लेख नहीं है। महिलाओं के सम्मान को निर्देशक सिद्धांतों तक सीमित कर दिया गया है और महिलाओं के अधिकारों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है ताकि न्यायपालिका द्वारा उनकी व्याख्या और बचाव किया जा सके। परिवार के भीतर महिलाओं की स्थिति को भी संविधान में नजरअंदाज किया गया है। इस प्रकार, यह लगभग आधी आबादी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं बनाता है जबकि अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों और अल्पसंख्यकों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान हैं।

महिलाओं के लिए प्रावधान

- नागरिक के लिंग की परवाह किए बिना विवेक और पेशे की स्वतंत्रता

- स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार विशेष रूप से नागरिक के लिंग की परवाह किए बिना भाषण और अभिव्यक्ति

- भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से घूमें

- जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार

- विवाह की न्यूनतम आयु- पुरुष और महिला दोनों के लिए 21 वर्ष

- बालिकाओं के लिए शिक्षा बनाना जरूरी

- कन्या भ्रूण हत्या और भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए कठोर सजा के साथ

- घरेलू हिंसा से सुरक्षा

- किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा