Question

मागणीचा नियम स्पष्ट करून मागणीच्या नियमाची गृहीतके स्पष्ट करा.

Answer 1

(अ) मागणीचा नियम: मागणीचा नियम पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येतो:

1. मागणीचा नियम: मागणीचा नियम हा उपभोक्ता वर्तणुकीतील एक पायाभूत सिद्धांत आहे. डॉ. आल्फ्रेड मार्शल यांनी १८९० मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या ‘अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे’ या ग्रंथात मागणीचा नियम स्पष्ट केला. हा नियम प्रामुख्याने वस्तूची किंमत आणि त्या वस्तूची मागणी यांच्यात असणारा (व्यस्त) संबंध दर्शवतो.
2. नियमाचे विधान: “ इतर परिस्थिती स्थिर असता, किंमत कमी झाली म्हणजे मागणी विस्तारतेआणि किंमत वाढली असता मागणी संकोचते.”
3. सूत्र: सूत्रानुसार मागणीचा नियम पुढीलप्रमाणे मांडता येतो:
   D_x = f(P_x)
   या ठिकाणी D_x म्हणजे क्ष वस्तूची मागणी होय. f म्हणजे फलन होय आणि P_x म्हणजे क्ष वस्तूची किंमत होय.
4. वैयक्तिक मागणी पत्रक: मागणीचा नियम वैयक्तिक मागणी पत्रकाद्वारे स्पष्ट करता येतो:
   

   किंमत (₹)	मागणी (प्रतिदिन नगसंख्या)
   १	५
   २	४
   ३	३
   ४	२
   ५	१

5. वैयक्तिक मागणी पत्रकाचे स्पष्टीकरण: वरील वैयक्तिक मागणी पत्रकावरून असे दिसून येते की, जेव्हा वस्तूची किंमत उच्चतम असते (₹ ५) तेव्हा तिची मागणी सर्वात कमी (१ नग) असते. याउलट, जेव्हा किंमत सर्वात कमी होते (₹ १) तेव्हा मागणी वाढून ५ नगांपर्यंत पोहोचते. यावरून किंमत आणि मागणी यांच्यातील परस्परविरोधी (व्यस्त) संबंध दिसून येतो.
6. वैयक्तिक मागणी वक्र: मागणीचा नियम पुढील वैयक्तिक मागणी वक्राच्या आकृतीच्यासाहाय्याने स्पष्ट करता येतो:
   
7. वैयक्तिक मागणी वक्राचे स्पष्टीकरण: वरील आकृतीत ‘य’ अक्षावर वस्तूची किंमत दर्शवलीआहे आणि ‘क्ष’ अक्षावर वस्तूची मागणी दर्शवली आहे. वरील आकृतीत दर्शवलेला ‘मम’ हा मागणी वक्र डावीकडून उजवीकडे वरून खाली घसरत जातो. किंमत व मागणी यांत व्यस्त संबंध असल्यामुळे मागणी वक्राचा आकार ऋणात्मक असतो.

(ब) मागणीच्या नियमाची गृहीतके: मागणीच्या नियमाची गृहीतके पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. स्थिर उत्पन्न पातळी: जर एखाद्या ग्राहकाच्या उत्पन्नात वाढ झाली, तर वस्तूची किंमत स्थिर असतानाही तिची मागणी वाढते. याउलट, उत्पन्न कमी झाल्यास स्थिर किमतीलाही मागणी कमी होते. अशा परिस्थितीत किंमत आणि मागणी यांचा व्यस्त संबंध दिसून येत नाही. म्हणूनच, मागणीचा नियम सिद्ध करण्यासाठी उपभोक्त्याचे उत्पन्न कायम असते असे गृहीत धरले जाते.
2. लोकसंख्येचे आकारमान स्थिर: जर लोकसंख्येमध्ये वाढ झाली, तर वस्तूंच्या किमती न बदलताही त्यांची मागणी वाढते. अशा वेळी मागणीचा नियम लागू पडत नाही. म्हणूनच, हा नियम सिद्ध करण्यासाठी लोकसंख्येची संख्या आणि तिची रचना कायम (स्थिर) आहे, असे मानले जाते.
3. पर्यायी वस्तूंच्या किमती स्थिर: पर्यायी वस्तूची किंमत वाढल्यास मूळ वस्तूची किंमत स्थिरअसूनही मूळ वस्तूची मागणी वाढते. याउलट, पर्यायी वस्तू स्वस्त झाल्यास मूळ वस्तूची मागणी कमी होते. अशा वेळी मागणी आणि किंमत यांच्यातील व्यस्त संबंधाचा नियम स्पष्टपणे दिसून येत नाही. म्हणूनच, मागणीचा नियम अचूकपणे मांडण्यासाठी पर्यायी वस्तूंच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल होत नाही, असे मानले जाते.
4. पूरक वस्तूंच्या किमती स्थिर: पूरक वस्तूची किंमत वाढल्यास मूळ वस्तूची किंमत स्थिर असूनही मूळ वस्तूची मागणी घटते. याउलट, पूरक वस्तू स्वस्त झाल्यास मूळ वस्तूची मागणी वाढते. अशा परिस्थितीत मागणीच्या नियमाचा अनुभव येत नाही. म्हणूनच, हा नियम स्पष्ट करण्यासाठी पूरक वस्तूंच्या किमती स्थिर आहेत, असे मानले जाते.
5. भविष्यकालीन किंमतविषयक अंदाज स्थिर: भविष्यात एखादी वस्तू महाग होणार असल्याचा ग्राहकांचा अंदाज असेल, तर वर्तमानकाळात त्या वस्तूची मागणी वाढते. याउलट, भविष्यात किंमत कमी होईल असे वाटल्यास, सध्याची मागणी कमी होते. अशा परिस्थितीत किमतीचा आणि मागणीचा थेट संबंध राहत नाही. म्हणूनच, मागणीचा नियम अचूक ठरवण्यासाठी ग्राहकांचे भविष्यातील किमतींबद्दलचे अंदाज बदलत नाहीत, असे मानले जाते.
6. उपभोक्त्याच्या आवडीनिवडी, सवयी, रूढी व परंपरा स्थिर: जर ग्राहकाची एखाद्या वस्तूसाठीची आवड किंवा ओढ वाढली, तर त्या वस्तूची किंमत न बदलताही तिची मागणी वाढू शकते. याउलटएखाद्या वस्तूविषयीची आवड कमी झाल्यास वस्तूची किंमत स्थिर असूनही मागणी घटते. अशा वेळी मागणीचा नियम अचूक ठरत नाही. म्हणूनच, हा नियम सिद्ध करण्यासाठी ग्राहकांच्या आवडी, सवयी आणि सामाजिक परंपरांमध्ये कोणताही बदल होत नाही, असे मानले जाते.
7. शासनाचे करविषयक धोरण स्थिर: शासनाने जर प्राप्तिकरात किंवा वस्तू व सेवांवरील करात वाढ केली, तर लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता कमी होऊन मागणी घटते. याउलट, कर कमी केल्यास वस्तूंची मागणी वाढते. अशा परिस्थितीत किमतीपेक्षा कराचा प्रभाव जास्त दिसून येतो. परिणामी, मागणीचा सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी सरकारचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे धोरण कायम (स्थिर) आहे, असे गृहीत धरले जाते.