Advertisements
Advertisements
प्रश्न
व्यवसायाच्या शासनाप्रती कोणत्याही चार जबाबदाऱ्या स्पष्ट करा.
स्पष्ट करा
Advertisements
उत्तर
देशाचा सुनियोजित आर्थिक विकास आणि सामान्य माणसाच्या हिताचे संरक्षण हे उद्दिष्ट समोर ठेऊन शासन व्यवसायाचे नियमन व नियंत्रण करते. शासन व्यवसायाला आर्थिक मदत व अनुदान देते. शासनाप्रति व्यवसायाची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे आहे.
- नियमितपणे कर भरणा: विक्रीकर, उत्पन्न कर (आयकर), संपत्ती कर इ. प्रकारचे कर शासनाकडून आकारले जातात. व्यवसाय घटकाने अशा करांचा वेळेत भरणा केला पाहिजे. आर्थिक निधी शिवाय शासनाला विकासात्मक प्रकल्प हाती घेणे अवघड असते.
- नियम व कायद्यांचे पालन: व्यवसायासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व नियमांचे पालन केले पाहिजे. विशिष्ट व्यवसायासाठीचा परवाना मिळविणे, व्यवसायाची कार्यप्रणाली, किंमत निश्चिती आणि उत्पादन इ. बाबत शासनाने व्यवसायासाठी केलेल्या नियमांचे पालन केले पाहिजे. थोडक्यात, त्यांनी व्यवसाय कायदेशीर मार्गाने चालवावा.
- परकीय चलन मिळविणे: शासनाची अशी अपेक्षा असते की, व्यवसाय संघटनांनी मालाची निर्यात करून परकीय चलन मिळवावे. विविध प्रकारच्या वस्तू, मूल्यवान व महत्त्वपूर्ण उत्पादने यांची आयात करण्यासाठी शासनाला परकीय चलनाची आवश्यकता असते.
- आर्थिक विकास: देशाच्या संतुलित व जलद आर्थिक विकासासाठी शासन विशिष्ट ध्येय निश्चित करते. अशावेळी व्यवसाय संघटनेने शासनाला वेळोवेळी सहकार्य केले पाहिजे.
- सामाजिक – आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी: शासनाला सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम व धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यवसाय क्षेत्राकडून सहकार्याची व मदतीची अपेक्षा असते.
- शासनास सूचना करणे: औद्योगिक धोरण, आयात निर्यात धोरण, परवाना धोरण इत्यादी प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण धोरणांची आखणी करण्यापूर्वी, व्यवसाय संघटना शासनास सूचना किंवा मार्गदर्शन करू शकते. व्यवसायाभिमुख धोरणे आखण्यासाठी या सूचनांची मदत होते.
shaalaa.com
या प्रश्नात किंवा उत्तरात काही त्रुटी आहे का?
