Advertisements
Advertisements
प्रश्न
पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा:
ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकांच्या हितासाठी संमत करण्यात आला आहे.
औचित्य
Advertisements
उत्तर
ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये अंमलात आला. त्यानंतर कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने २०१९ मध्ये नवीन कायद्याचा प्रस्ताव मांडला. या कायद्याने प्रथमच ग्राहकांच्या सहा अधिकारांना मान्यता दिली आहे:
- धोकादायक वस्तूंच्या मार्केटिंगपासून संरक्षणाचा अधिकार.
- वस्तूंची किंमत आणि वैशिष्ट्यांबद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार.
- विविध प्रकारच्या वस्तूंमधून निवड करण्याचा अधिकार.
- असमाधानकारक वस्तूंविरुद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार.
- अनुचित व्यापारी प्रथांविरुद्ध निवारण मिळवण्याचा अधिकार.
- ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार. वरील सर्व अधिकार ग्राहकांच्या हितासाठी आहेत, विक्रेत्यांसाठी नाही.
- या अधिकारांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषदा स्थापन करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
- कायद्याने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि पीडित ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी जिल्हा आयोग, राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोग यांचा समावेश असलेली एक अर्ध-न्यायिक यंत्रणा तयार केली आहे.
- हा कायदा दोषी व्यक्तीसाठी किमान एक महिना ते ३ वर्षांपर्यंत वाढू शकणारा कारावास आणि किमान २५,००० रुपये ते १ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकणारा दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद करतो.
- या अधिकारांच्या कडक अंमलबजावणीमुळे विक्रेत्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होते. परिणामी, ग्राहकांना रास्त किमतीत दर्जेदार वस्तू मिळतात. सरकारने ग्राहकांच्या हक्कांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. ग्राहकांना शिक्षित करण्यासाठी टेलिव्हिजन चॅनेल आणि आकाशवाणी विविध कार्यक्रमांचे प्रसारण करतात.
shaalaa.com
या प्रश्नात किंवा उत्तरात काही त्रुटी आहे का?
