Question

भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत?

Answer 1

न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य किंवा न्यायिक स्वातंत्र्य हा असा संकल्पना आहे की न्यायपालिका ही शासनाच्या इतर शाखांपासून स्वतंत्र असावी. याचा अर्थ असा की न्यायालयांवर अन्य सरकारी शाखा, खाजगी संस्था किंवा राजकीय पाठीराखे यांचा कोणताही अन्यायकारक दबाव असू नये. न्यायिक स्वातंत्र्य ही सत्तांच्या विभागणीच्या तत्त्वासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

न्यायालयीन स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठीच्या तरतुदी:

• न्यायमूर्तींना आजीवन किंवा दीर्घ मुदतीसाठी नियुक्त करून, त्यांना प्रकरणांवरील निर्णय स्वातंत्र्याने घेता यावा.
• न्यायमूर्तींना ठराविक कार्यकाल किंवा आजीवन कार्यकाल दिला जातो, जेणेकरून ते कोणत्याही बाह्य दडपणाविना स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निर्णय घेऊ शकतील.
• न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार देऊन — म्हणजेच न्यायपालिका ही कायदे मंडळाने केलेल्या कायद्यांचे परीक्षण करू शकते की ते योग्य आहेत की नाही.
• न्यायपालिका ही कार्यपालिका व कायदे मंडळापासून स्वतंत्र ठेवणे.
• निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींना वकिली करण्यास मनाई करणे.
• न्यायमूर्तींसाठी उच्च शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता सुनिश्चित करणे.