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“भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की धारा 20 व धारा 21 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत, RBI को भारत सरकार के बैंकिंग परिचालन को संभालने का अधिकार है।”

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प्रश्न

“भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की धारा 20 व धारा 21 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत, RBI को भारत सरकार के बैंकिंग परिचालन को संभालने का अधिकार है।”

उपरोक्त कथन के आलोक में RBI के संकेतित कार्य की विस्तृत व्याख्या करें।

विस्तार में उत्तर
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उत्तर

  1. सरकार का बैंकर की भूमिका का संदर्भ: आरबीआई अधिनियम केंद्रीय बैंक को संघीय सरकार का प्रमुख राजकोषीय एजेंट तथा बैंकर के रूप में स्थापित करता है। यह भूमिका सुनिश्चित करती है कि राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं तथा मौद्रिक स्थिरता का प्रबंधन एक पेशेवर संस्थान के द्वारा किया जाए।
  2. संचालनात्मक बैंकिंग सेवाएँ: आरबीआई सरकार के खाते रखता है, जमाएँ स्वीकार करता है और भुगतान प्रक्रिया संचालित करता है। यह कर-राजस्व के आगमन का प्रबंधन करता है तथा सरकारी व्यय के भुगतान का निपटान करता है, मूलत: उसी प्रकार जैसे कोई वाणिज्यिक बैंक किसी व्यक्ति के लिए कार्य करता है।
  3. ऋण एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन: आरबीआई नए सरकारी बॉण्ड एवं ट्रेजरी बिल जारी करके सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार बाजार से उपयुक्त दरों पर उधार ले सके और ऋणदाताओं को ब्याज तथा मूलधन के भुगतान का समुचित निपटान समय पर किया जाए।
  4. सलाहकार एवं अभिकर्ता (एजेंसी) भूमिका: बुनियादी बैंकिंग से परे, आरबीआई सरकार को आर्थिक नीति, संसाधन-संग्रहण (resource mobilisation) तथा वित्तीय योजनाओं पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है, ताकि राजकोषीय नीति मौद्रिक लक्ष्यों के अनुरूप बनी रहे।
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2025-2026 (March) 58/1/2
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