Advertisements
Advertisements
प्रश्न
समाजातील विविध घटकांचे हक्क सुरक्षित करणाऱ्या भारतातील विविध संस्था स्पष्ट करा.
थोडक्यात उत्तर
Advertisements
उत्तर
शासनाचे फायदे समाजातील सर्व घटकांना मिळायला हवेत. समाजातील काही दुर्बल घटकांसाठी संविधानात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्वरूपाच्या संरक्षक तरतुदी केल्या आहेत. शासनाने या संरक्षक तरतुदींशिवाय समाजातील विविध घटकांचे हक्क जपण्याच्या दृष्टीने खालील काही आयोगांची निर्मिती केली आहे:
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग: हा आयोग अनुसूचित जातींसाठीच्या संवैधानिक संरक्षक उपाययोजनांच्या संदर्भात काम करतो, अनुसूचित जातींना अधिकारापासून वंचित ठेवले गेले असेल तर अशा प्रकरणांची चौकशी करतो.
- राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग: हा आयोग संविधानान हमी दिलले्या संरक्षक उपाययोजनांच्या संदर्भात काम करतो, प्रामुख्याने अनुसूचित जमातींसाठीच अधिकार हिरावून घेतल्या गलेल्या प्रकरणांची चौकशी करतो.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: संविधानाने हमी दिलेल्या जीविताचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, समता आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सदर आयोग काम करतो.
- राष्ट्रीय महिला आयोग: सदर आयोगाची स्थापना महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तसेच महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासास चालना देण्यासाठी केली आहे.
- राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग: देशभरात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, बालहक्कांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचा बचाव करणे यासाठी हा आयोग कार्यरत आहे. आयोगाच्या व्याख्येप्रमाणे ० ते १८ वयोगटांतील व्यक्तींना बालक समजले जाते.
- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग: हा आयोग सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या कल्याणावर भर देतो.
- राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग: अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यासाठी संसद आणि राज्यांच्या विधीमंडळांनी पारित केलेले कायदे आणि संविधानाने दिलेल्या संरक्षणविषयक तरतुदींच्या कार्यावर देखरेख करण्याचे काम हा आयोग करतो.
- राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग: हा आयोग ग्राहकांच्या वादांचे निवारण करतो. उदा., ग्राहक न्यायालये स्थापन केली आहेत.
shaalaa.com
विशेष संस्थात्मक यंत्रणा
या प्रश्नात किंवा उत्तरात काही त्रुटी आहे का?
