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प्रश्न
कहा जाता है कि प्रशासनिक-तन्त्र के कामकाज में बहुत ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सुझाव के तौर पर कहा जाता है कि ज्यादा-से-ज्यादा स्वायत्त एजेंसियाँ बननी चाहिए जिन्हें मंत्रियों को जवाब न देना पड़े।
क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी?
टीपा लिहा
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उत्तर
यह प्रशासन को अधिक कुशल नहीं बनाएगा क्योंकि इससे सरकारी नीतियों के साथ नौकरशाही अधिकारियों का अनुपालन नहीं होगा। इस प्रकार, यह सरकार के उद्देश्यों के साथ नौकरशाही के अंतर्विरोध को जन्म देगा। इस स्थिति में दक्षता मान्य नहीं है क्योंकि सामाजिक कल्याण से समझौता किया जाएगा।
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भारत में संसदीय कार्यपालिका
या प्रश्नात किंवा उत्तरात काही त्रुटी आहे का?
