Question

आदिम समुदायाच्या समस्यांची चर्चा करा व ह्या समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचवा.

Answer 1

•  आदिम समुदायाच्या समस्या:
  1. जंगल आणि आदिवासी जमिनींपासून अलगता: आदिवासींमधील जमीन बळकावण्याचा इतिहास ब्रिटीश काळात सुरू झाला. सावकार, जमीनदार आणि व्यापाऱ्यांनीही आदिवासींच्या जमिनींवर कब्जा केला. औद्योगिकीकरण आणि जलसाठ्यांच्या (धरणे) बांधकामामुळे राज्याद्वारे (सरकार) जमिनींचे संपादन अधिक प्रमाणात वाढले.
  2. दारिद्र्य आणि कर्जबाजारीपणा: बहुसंख्य आदिवासी लोक गरिबी रेषेखाली जगतात. ते जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित साधे व्यवसाय करतात. बहुतांश व्यवसाय हे प्राथमिक श्रेणीतील आहेत, त्यामुळे त्यांचे दरडोई उत्पन्न खूप कमी आहे. त्यातील बहुतेक जण कर्जात बुडालेले आहेत. स्थानिक सावकार आणि जमीनदार आदिवासींची पिळवणूक करतात. कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना अनेकदा आपली जमीन गहाण ठेवावी लागते किंवा विकावी लागते.
  3. आरोग्य आणि पोषण: भारताच्या अनेक भागांत आदिवासी लोक पाण्यावाटे होणाऱ्या जुनाट आजारांनी ग्रस्त आहेत. ते कुपोषण आणि जीवनसत्वांच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या आजारांनीही त्रस्त आहेत. बालमृत्यूचे प्रमाण खूप जास्त आहे. योग्य वैद्यकीय आणि स्वच्छता सुविधांचा अभाव, गरिबी इत्यादींमुळे आरोग्य आणि पोषण राखण्यात अडचणी येतात.
  4. निरक्षरता: निरक्षरता हा आदिवासी लोकांच्या विकासातील एक मोठा अडथळा आहे. मुलांकडे ‘आर्थिक मालमत्ता’ म्हणून पाहिले जाते आणि त्यांच्याकडून पालकांच्या उत्पन्नात भर टाकण्याची अपेक्षा केली जाते. तसेच, शाळा अनेकदा आदिवासी वस्त्यांच्या जवळ नसतात. शाळेतील औपचारिक अभ्यासक्रम आदिवासी भाषांमध्ये शिकवले जात नाहीत, त्यामुळे मुलांचा शिकण्यातील रस कमी होतो.
  5. वेठबिगारी: भारतीय कायद्याने वेठबिगारीवर बंदी घातली आहे. तरीही, काही आदिवासी भागांत ती आजही अस्तित्वात आहे. ही एक गंभीर समस्या असून आदिवासींमधील प्रचंड गरिबी आणि उत्पन्नाच्या स्थिर साधनांचा अभाव यामुळे ती सुरू झाली.
  6. स्थलांतरित शेती: आदिम समाजाच्या स्थलांतरित शेतीमुळे मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड व मातीची धूप होत असल्‍यामुळे ही एक समस्या मानली जाते. स्थलांतरित शेतीची आणखीही काही नावे आहेत: झूम शेती (ईशान्य भारतातील आदिवासींची पद्धत), खाल्लू शेती(बिहारच्या मालेर आदिवासींची पद्धत) आणि पोडू शेती (मध्य भारतातील खोंड आदिवासींची पद्धत).
• आदिम समुदायाच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपाय:
  1. आदिवासी जमिनीची बिगर-आदिवासी व्यक्तींकडे होणारी हस्तांतरणे किंवा विक्री रोखण्यासाठी कठोर कायदे लागू केले पाहिजेत. विकासाच्या प्रक्रिया राबवताना आदिवासींना त्यांच्या जमिनीपासून किंवा समाजापासून दुरावण्याची परिस्थिती निर्माण होता कामा नये.
  2. शासनाने आदिवासींना आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून द्यावे. सावकार आणि जमीनदारांकडून होणारे आदिवासींचे शोषण थांबवण्यासाठी पावले उचलली जावीत. तसेच, दुय्यम आणि तृतीयक क्षेत्रांतील आर्थिक उपक्रमांच्या विकासालाही प्रोत्साहन दिले जावे.
  3. शासनाने पुरेशा वैद्यकीय आणि स्वच्छता सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे अनिवार्य आहे. आदिवासी भागांतील आरोग्य आणि पोषण स्थिती सुधारण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थाही (NGOs) पुढाकार घेऊ शकतात.
  4. आदिवासी वस्त्यांच्या नजीकच्या परिसरात शाळा स्थापन केल्या जाव्यात. या शाळांमधील अभ्यासक्रम किंवा शिक्षण हे आदिवासींच्या स्थानिक भाषांमधून दिले जावे. तसेच, ‘माध्यान्ह भोजन’ सारख्या योजनांचीही अंमलबजावणी केली जावी.
  5. वेठबिगारीची समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत.
  6. ‘स्थलांतरीत शेती’चे प्रमाण कमी करण्यासाठीही आवश्यक ती पावले उचलली जावीत.