Maharashtra State Board Syllabus For 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र]: Knowing the Syllabus is very important for the students of 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि]. Shaalaa has also provided a list of topics that every student needs to understand.
The Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] syllabus for the academic year 2022-2023 is based on the Board's guidelines. Students should read the 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] Syllabus to learn about the subject's subjects and subtopics.
Students will discover the unit names, chapters under each unit, and subtopics under each chapter in the Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] Syllabus pdf 2022-2023. They will also receive a complete practical syllabus for 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] in addition to this.
Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] Revised Syllabus
Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] and their Unit wise marks distribution
Maharashtra State Board 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र] Course Structure 2022-2023 With Marking Scheme
Syllabus
- शीतयुद्धाचा शेवट आणि नव्या राष्ट्रांचा उदय
- एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदय
- मानवी हक्क आणि मानवतावादी हस्तक्षेप
- दहशतवाद
- बहुध्रुवीयता आणि प्रादेशिकतावाद
- शीतयुद्धोत्तर काळातील प्रादेशिकवाद
- युरोपीय संघ
- सार्क (SAARC)
- बीम्सटेक (BIMSTEC)
- ब्रिक्स (BRICS)
- शांघाय सहकार्य संघटना (SCO)
- जी-२०
- १९९१ पासूनचा जागतिकीकरण मुद्दा
- १९९१ पासूनचे आर्थिक मुद्दे
- १९९१ पासून राजकीय क्षेत्र
- लोकशाहीचे महत्त्व
- राज्याचे स्थान
- बिगर राजकीय घटक
- मानवी हक्क
- १९९१ पासूनचा विचारप्रणाली मुद्दा
- १९९१ पासूनचा तंत्रज्ञान मुद्दा
- १९९१ पासूनचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटक
- १९९१ पासून पर्यावरण आणि शाश्वतता समस्या
- पर्यावरणाशी निगडित महत्वाच्या समस्या
- हवामान बदल
- प्रदूषण
- जंगलतोड
- पाण्याची कमतरता
- जैवविविधतेचा ऱ्हास
- १९९१ पासून गरिबी आणि विकास समस्या
- भारतातील गरिबी आणि विकास
- अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण
- आत्मनिर्भरता
- समाजाची समता व सामाजिक न्याय असणारी 'समाजवादी' पद्धती
- १९९१ पासून गरिबी आणि स्त्रिया समस्या
- १९९१ पासून भारतातील स्त्रियांची स्थिती
- आर्थिक असमानता
- तस्करी आणि शोषण
- साक्षरतेचे प्रमाण
- राजकीय प्रतिनिधित्व
- समकालीन भारताचा परिचय
- राज्याची भूमिका
- शांतता आणि सुव्यवस्था
- आर्थिक प्रगती
- राष्ट्र उभारणी
- शासन
- लोककल्याण
- भारत: संरचनात्मक परिमाण, मानसिक परिमाण आणि आव्हाने
- जम्मू काश्मीरमधील सीमापार दहशतवाद
- काही प्रदेशांतील डाव्यांचा उग्रवाद
- दहशतवाद
- उत्पत्ती आणि अर्थ
- जागतिक अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण
- आंतरराष्ट्रीय संस्था
- बिगर राजकीय अभिकर्ते
- सुशासनाची मूल्ये
- सहभागात्मक
- कायद्याचे राज्य
- पारदर्शकता
- प्रतिसादात्मक
- सहमतीदर्शक
- समता आणि समावेशकता
- परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता
- उत्तरदायित्व
- सुशासनासाठीचा पुढाकार आणि भारतातील नागरिककेंदी प्रशासन
- उत्तरदायी आणि पारदर्शक शासन
- प्रशासनाला अधिकाधिक परिणामाभिमुख करणे
- नागरिककेंची प्रशास
- भारतातील प्रशासकीय सुधारणा
- लोकपाल आणि लोकायुक्त
- नागरिकांची सनद
- ई-प्रशासन (ई-गव्हर्नन्स)
- माहितीचा अधिकार
- नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग
- विशेष संस्थात्मक यंत्रणा
- राष्ट्रीय अनुसूचित जातींसाठीचा आयोग
- राष्ट्रीय अनुसूचित जमातींसाठीचा आयोग
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- राष्ट्रीय महिला आयोग
- राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग
- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
- राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग
- राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग
- भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दीष्टे
- भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे
- अलिप्ततावाद
- भारतीय परराष्ट्र धोरणाला प्रभावित करणारे घटक
- भौगोलिक घटक
- ऐतिहासिक घटक
- आर्थिक घटक
- राजकीय घटक
- आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था
- भारताचे जगाबरोबरील संबंध
- मोठ्या सत्ता
- अमेरिक
- सोव्हिष्ट रशिया/रशिया
- चीन
- भारत एक उगवती सत्ता
- शेजारी देश
- आफ्रिका
- हिंद महासागर क्षेत्र
